जिल्लामा सञ्चालित १२ ठूला आयोजनाको निर्माण अलपत्र परेका छन् ।

सडक, सबस्टेशन, अस्पताल, खानेपानी, सेवा प्रदायक कार्यालयको भवन, मोटरेबल पुललगायत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ ।

स्थानीय तह, सङ्घीय, प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा र निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र बनेका हुन् ।

अलपत्र पर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका तीन, सङ्घीय सरकारका पाँच र स्थानीय तहका चारवटा छन् । पाँचवटा सडक, चारवटा भवन, सबस्टेशन र खानेपानीसम्बन्धी एक–एकवटा आयोजना छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोवार प्रवर्द्धक रहेको रु सात अर्ब लागत अनुमान गरिएको राहुघाट जलविद्युत् र रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइनबाहेकका अलपत्र र अधुरा आयोजनाको लागत रु दुई अर्बभन्दा बढी छ ।

प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाले चासो नदिनुका साथै पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

स्थानीयस्तरको विवाद समयमै सहजीकरण र समाधान नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता, स्वार्थ समूहको चलखेल, अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि आयोजना अलपत्र हुनुका कारण देखिएका छन् ।

रातोढुङ्गा सबस्टेशन, बेनी–जोमसोम–कोरला, लाम्पाटा–दरवाङ, मालढुङ्गा–बेनी सडक, दाङखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणकार्य अलपत्र बनेका छन् । बेनी अस्पताल, ताकम अस्पताल, मङ्गला अस्पताल र धवलागिरि गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी र रावण पार्कलगायत आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा छन् । सम्बद्ध कार्यालयका अनुसार अलपत्र परेकामध्ये केही आयोजना तीन– चार वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने थियो ।

म्याग्दी प्रदेशसभा (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले अलपत्र आयोजना पहिचान गरी निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय, आयोजना, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको बताउनुभयो ।

“प्रत्येक आयोजनाको एक–एक अध्ययन र समस्या पहिचान गरी निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तह, प्रशासन, आयोजना, निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षअघि हामी निर्वाचित हुँदा म्याग्दीमा रु चार अर्ब ५० करोड लागतका १९ वटा ठूला आयोजना अलपत्र रहेकामध्ये नौवटा सम्पन्न भएका छन् ।”

प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित बेनी–दरवाङ सडकको सिम–रणवाङ, रत्नेचौर–बेनी, पिप्ले–भगवती सडक, छ्यारछ्यारे, अर्गला र भारवाङघाटको मोटरेबल पुल निर्माणले पूर्णता पाएका हुन् ।

सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको अधुरो अवस्थामा रहेको पोखरेबगर–चित्रे सडक, पोखरेबगरको घारखोला–मोटरेबल पुल र मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणले पूर्णता पाएको छ । नागरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रबाट पनि अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन चौतर्फी दबाब सृजना गराउन प्रदेशसभा सदस्य जुग्जालीले आग्रह गर्नुभयो ।